इप्सेफ के आह्वान पर देश भर के राज्यों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली पर जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया

इप्सेफ के आह्वान पर देश भर के राज्यों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली पर जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया

इप्सेफ के आह्वान पर देश भर के राज्यों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली पर जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया

वी पी मिश्र के नेतृत्व में इप्सेफ के आवाह्न पर देश भर के सभी राज्यों के हजारों कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली का भी विशेष योगदान रहा

प्रमुख मांगे-

1. पुरानी पेंशन की बहाली। 
2. राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन। 
3. आउटसोर्सिंग/संविदा/वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियमितीकरण एवं न्यूनतम वेतन व नियमावली बनाना। 

   रैली/प्रदर्शन के पूर्व ही श्री राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार ने वी पी मिश्र के दूरभाष पर इप्सेफ के प्रतिनिधि मंडल को प्रातः 9:30 बजे वार्ता के लिए आवास पर आमंत्रित किया और कहा कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं है ।पुरानी पेंशन बहाली पर कमेटी की संस्तुतिया प्राप्त होते ही भारत सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय बहुत जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आउटसोर्सिंग /संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा नियमावली व्यवस्था एवं राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करने की मांग पर भी भारत सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय करने पर प्रभावी कदम उठाएगी। 

श्री सिंह ने आश्वासन दिया कि कर्मचारी सरकार के महत्वपूर्ण अंग इसलिए उनकी पीड़ा को दूर किया जाएगा। 
श्री मिश्रा ने बताया कि रैली में उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश ,राजस्थान ,छत्तीसगढ़,दिल्ली ,पंजाब ,हरियाणा ,आंध्र प्रदेश ,तेलंगाना ,हिमांचल कर्नाटक ,जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की टोपी लगाकर आक्रोश व्यक्त किया और चेतावनी दी सितंबर अक्टूबर में रामलीला मैदान में कम से कम दो लाख कर्मचारी रैली प्रदर्शन करके बड़े और आंदोलन आगे बढ़ाने की चेतावनी देंगे। 

रैली से पूर्व ही इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा आमंत्रित करके जल्द सकारात्मक निर्णय करने का आश्वासन देने के लिए इप्सेफ द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। 
श्री प्रेमचंद्र राष्ट्रीय महासचिव द्वारा सभा में प्रस्तुत ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा यदि पुरानी पेंशन की बहाली एवं अन्य मांगों पर एक माह के अंदर निर्णय नहीं किया गया तो इपसेफ़ बहुत बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। 

जिसका सत्ताधारी दल को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। 
सभा को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक श्री सतीश कुमार पांडेय , परिषद के चेयरमैन संदीप बडोला आदि पदाधिकारियों ने  इप्सेफ को विश्वास दिलाया कि उनके आवाह्न पर प्रदेश के लाखों कर्मचारी/शिक्षक सभी आंदोलन कार्यक्रम को पूरा सहयोग करेंगे, वे हर कुर्बानी देने को बाध्य होंगे। 

IPSEF के अध्यक्ष /महासचिव व सभी पदाधिकारियों ने देशभर के उपस्थित कर्मचारी नेताओं एवं कर्मचारियों द्वारा रैली को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया और अगले आंदोलनों में पूरी भागीदारी का आवाह्न किया।

रिपोर्ट- सुनील चौरसिया